देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहतभरी खबर आई है। सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अब इस योजना में शामिल होने के लिए केवल नया संशोधित फॉर्म ही मान्य होगा, जबकि पुराना फॉर्म 30 सितंबर 2025 के बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
नया फॉर्म क्यों और कैसे अलग है
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस फॉर्म में कई अहम बदलाव किए गए हैं ताकि पंजीकरण प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सरल बन सके।
नए फॉर्म की तीन प्रमुख बातें:
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FATCA/CRS डिक्लेरेशन अब अनिवार्य: इससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक कोई विदेशी नागरिक या टैक्स रेजिडेंट नहीं है।
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केवल भारतीय निवासी ही पोस्ट ऑफिस से खाता खोल सकेंगे: क्योंकि ये खाते पोस्टल सेविंग अकाउंट्स से जुड़े रहते हैं।
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प्रोटियन (NSDL) की जरूरतों के अनुरूप नया डिजाइन: जिससे डेटा वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुरक्षा कवच
अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा स्कीम है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है।
इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की गारंटीड पेंशन मिलती है।
पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि सब्सक्राइबर ने कितनी उम्र में योजना में प्रवेश किया और हर महीने कितना योगदान दिया।
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अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे 42 रुपए से 210 रुपए प्रतिमाह तक निवेश करना होगा।
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वहीं 40 साल की उम्र में शामिल होने वालों को 291 रुपए से 1,454 रुपए प्रतिमाह तक का निवेश करना होगा।
निवेश की सुविधा और ऑटो-डेबिट सिस्टम
इस स्कीम में योगदान की लचीलापन भी दिया गया है। सब्सक्राइबर चाहे तो हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने में प्रीमियम भर सकता है।
भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटो-डेबिट सिस्टम पर आधारित है, यानी तय राशि सीधे आपके बैंक या पोस्टल अकाउंट से कटकर पेंशन खाते में जमा हो जाएगी।
टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है यह योजना
ध्यान देने योग्य बात यह है कि अटल पेंशन योजना इनकम टैक्स देने वालों के लिए नहीं है।
1 अक्टूबर 2022 से लागू नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स चुकाता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
निष्कर्ष
सरकार का उद्देश्य इस संशोधित फॉर्म के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल, सुरक्षित और आसान बनाना है। इससे ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए योजना तक पहुंच और भी सरल हो जाएगी।
नया फॉर्म सुनिश्चित करेगा कि पात्र आवेदक आसानी से पेंशन योजना से जुड़ सकें और बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा पा सकें।
